‘कर्ज़ के हनी ट्रैप’ के खिलाफ पीड़ित परिवारों ने किया प्रदर्शन देखे वीडियो
खाजूवाला में ‘कर्ज़ के हनी ट्रैप’ के खिलाफ प्रदर्शन
पीड़ित परिवारों ने उपखंड कार्यालय पहुंचकर जताया विरोध, मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन
बीकानेर, राजस्थान
सीमांत क्षेत्र में कथित अवैध सूदखोरी और कर्ज़ के नाम पर जरूरतमंद परिवारों की जमीन-मकान हड़पने के आरोपों को लेकर खाजूवाला में विरोध प्रदर्शन हुआ। भाजपा पंचायत राज प्रकोष्ठ के प्रदेश सदस्य जगविन्द्र सिंह सिद्धू के नेतृत्व में बड़ी संख्या में पीड़ित परिवार, महिलाएं और क्षेत्रवासी उपखंड कार्यालय पहुंचे।
प्रदर्शनकारियों ने कथित सूदखोरी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और मामले की उच्चस्तरीय जांच की मांग उठाई। इसके बाद मुख्यमंत्री के नाम उपखंड अधिकारी के मार्फत ज्ञापन सौंपा गया।
‘नशे के बाद कर्ज़ का हनी ट्रैप बड़ी समस्या’
प्रदर्शन के दौरान जगविन्द्र सिंह सिद्धू ने कहा कि सीमांत क्षेत्र में नशे के बाद अब ‘कर्ज़ का हनी ट्रैप’ भी गंभीर समस्या बनता जा रहा है। उनका आरोप है कि जरूरत के समय आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को मामूली रकम कर्ज़ के रूप में दी जाती है और बाद में ब्याज व अन्य देनदारियों के नाम पर रकम बढ़ती जाती है।
सिद्धू के मुताबिक, कुछ पीड़ित परिवारों ने आरोप लगाया है कि कर्ज़ की गारंटी या धरोहर के नाम पर जमीन और प्लॉट की रजिस्ट्री करवा ली जाती है और रकम चुकाने के बाद भी संपत्ति वापस करने से इनकार किया जाता है।
सूदखोरों की संपत्तियों की जांच की मांग
प्रदर्शनकारियों ने मांग की कि कथित सूदखोरों के लाइसेंस, लेन-देन, खातों और साहूकारी से जुड़े रिकॉर्ड की जांच कराई जाए। साथ ही उनकी चल-अचल संपत्तियों, जमीन, प्लॉट और मकानों के स्रोत की भी नियमानुसार जांच की जाए।
सिद्धू ने कहा कि यदि जांच में यह सामने आता है कि जरूरतमंद परिवारों को कर्ज़ के जाल में फंसाकर उनकी संपत्तियां हासिल की गई हैं, तो दोषियों के खिलाफ कानून के तहत सख्त कार्रवाई होनी चाहिए।
नशा माफिया की तर्ज पर कार्रवाई की मांग
प्रदर्शनकारियों ने कथित अवैध सूदखोरी के खिलाफ भी विशेष अभियान चलाने की मांग की। साथ ही संबंधित लोगों के निर्माणों और संपत्तियों की वैधानिकता की जांच कर अवैध निर्माण या अतिक्रमण मिलने पर नियमानुसार कार्रवाई करने की मांग उठाई।
पीड़ित परिवारों ने पुलिस की कार्रवाई और अब तक के रवैये पर भी नाराजगी जताई। कुछ पीड़ितों ने कथित तौर पर प्रभावशाली लोगों द्वारा दबाव बनाने के आरोप लगाए। प्रदर्शनकारियों ने इन आरोपों की निष्पक्ष जांच की मांग की।
मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन में उठीं कई मांगें
ज्ञापन में अवैध सूदखोरी के खिलाफ विशेष अभियान, साहूकारी लाइसेंस व लेन-देन के रिकॉर्ड की जांच, जमीन-प्लॉट की रजिस्ट्रियों की प्रकरणवार जांच, कथित सूदखोरों की संपत्तियों व आय के स्रोतों की जांच तथा पीड़ितों की शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई की मांग की गई।
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